मिर्जापुर। प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम, ,खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम हथकरघा तथा वस्त्रोद्योग राकेश सचान स्वतंत्र प्रभार, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री रवीन्द्र जायसवाल तथा राज्यमंत्री राजस्व विभाग अनूप प्रधान बाल्मीकी ने शनिवार को जनपद भ्रमण के दौरान आयुक्त कार्यालय के सभागार में प्रदेश में संचालित योजनाओं की प्रगति एवं राजस्व संग्रह तथा कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ बैठक कर जानकारी प्राप्त की। बैठक में विधायक नगर रत्नाकर मिश्र, विधायक मड़िहान रमाशंकर सिंह पटेल, मझवा डॉ निवोद बिन्द, विधायक छानबे राहुल प्रकाश, अध्यक्ष नगर पालिका मीरजापुर मनोज जायसवाल, पूर्व विधायिका मझवा श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या, सांसद राज्यसभा अरूण सिंह के प्रतिनिधि धनन्जय, मण्डलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र, उप पुलिस महानिरीक्षक आरके भारद्वाज, जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार, पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी वीएस सहित जनपद के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहें। बैठक में जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा विकास योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी।
अमृत योजना/जलापूर्ति के अन्तर्गत मंत्रीगण द्वारा सड़कों पर पाइन लाइन बिछाने के बाद पुन: सड़को की मरम्मत न कराने जाने की शिकायतों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि जहॉ भी पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जायें उसी संस्था/ठेकेदार द्वारा सड़क के मरम्मत कार्य तत्काल पूर्ण करा दिया गये। बैठक में सिचाई एवं बाढ़ से सम्बन्धित जानकारी दी गयी कि सम्भावित बाढ़ के दृष्टिगत सभी तैयारिया पूर्ण करा ली गयी हैं।बाढ़ राहत किट टेण्डर के माध्यम से आपूर्ति कर तहसीलो को उपलब्ध करा दिया जायेगा। सभी 37 बाढ़ चैकियों को सक्रिय कर दिया गया हैं। मुख्यमंत्री निराश्रित गौ आश्रय स्थल की समीक्षा के दौरान स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने कहा कि गौशालों में गायों को खिलाये जाने वाले भूषा के हरा अथवा खरी व चूनी मिलाकर दिया जाय तथा पशु चिकित्सको के द्वारा उनका इलाज/देखभाल सुनिश्चित कराया जायें। बैठक में विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में कहा गया कि यदि कही ंआवश्यकता हो तो क्षमता वृद्धि को बढ़ाया जायें। उन्होने कहा कि जर्जर तारों को भी बदला जायें। यह भी कहा कि जनपद के प्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं की बातोंको सुना तथा उनकी समस्याओं निदान किया जाये। बैठक में घरौनी वितरण, छात्रवृत्ति पेंशन योजनायें, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मनरेगा, आयुष्मान भारत, दवाओ एवं चिकित्सकों की उपलब्धता, कोविड प्रबन्धन टीकाकरण, निमार्णाधीन मेडिकल कालेज, आॅगनबाड़ी केन्द्र, प्रधानमंत्री आवास शहरी एवं ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन अपशिष्ट प्रबन्धन आदि के सम्बन्ध में बिन्दुवार समीक्षा की गयी।