(अजीत सिंह)
गाजीपुर (काशीवार्ता)। नगर पालिका चेयरमैन सरिता अग्रवाल एवं उनके पति विनोद अग्रवाल की ओर से 26 मार्च को हाउस टैक्स में 50 प्रतिशत की कटौती के एलान के बाद अब नगर पालिका ने 10 प्रतिशत हाउस टैक्स में बढ़ोत्तरी करके हलचल मचा दी है। ईओ लालचंद सरोज ने नगर पालिका कर्मचारियों के साथ बैठक करके साफ निर्देश दिया कि शासनादेश के क्रम में हर दो वर्ष के हिसाब से दस वर्ष का 50 प्रतिशत टैक्स वसूलने के लिए पूरे नगर के मकानों की रिपोर्ट सौंपी जाए। ईओ के इस फरमान के बाद एक बार फिर नगर की सियासत में खलबली मच गई है। इसे चेयरमैन खेमे में बड़े झटके रूप में देखा जा रहा है। अब विनोद अग्रवाल को जवाब भी देते नहीं बन पा रहा है।
नगर पालिका क्षेत्र में पंजीकृत करीब 16 हजार मकान है। इन मकानों से करीब 12 वर्षों से हाउस टैक्स वसूला नहीं जा रहा है। बसपा शासनकाल में स्वकर लागू किया गया था। इसे नगर पालिका चेयरमैन रहे विनोद अग्रवाल ने वर्ष 2012 मेें लागू कर दिया। जब जनता का दबाव बढ़ा तो गाजीपुर नगर पालिका में स्वकर की फाइलें ठंडे बस्ते में डाल दी गई, विनोद अग्रवाल बार बार लोगों से टैक्स कम करने का भरोसा देते रहे। जब 2017 में दूसरे कार्यकाल में उनकी पत्नी चेयरमैन बनी तब भी उन्होंने भरोसा दिया कि हाउस टैक्स कम कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। नगर की जनता पर लगातार टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा था। इससे विनोद अग्रवाल की विरोधी आलोचना करने लगे। सामाजिक कार्यकर्ता एवं समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रहे विवेक कुमार सिंह शम्मी ने इसको लेकर बड़ा आंदोलन किया और पूरे नगर में अभियान चलाया। इसके बाद विनोद अग्रवाल दबाव में आए और बोर्ड की बैठक करके बीते 29 मार्च को एलान किया कि 50 प्रतिशत की कटौती हाउस टैक्स में कर दी गई है, मगर इस पर ईओ ने अपने हस्ताक्षर ही नहीं किए थे। ईओ शासनादेश के क्रम में चेयरमैन के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा था कि बोर्ड शासनादेश के क्रम में ही कोई प्रस्ताव पास कर सकता है। इसके बाद विनोद अग्रवाल की पत्नी चेयरमैन सरिता अग्रवाल ने इसे खूब प्रचारित किया। और लाभ लेने की कोशिश की। इसे मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन विनोद अग्रवाल शासन के उस आदेश को भूल गए, जिसमें कहा गया था कि हर दो वर्ष पर दस प्रतिशत की दर से हाउस टैक्स में बढ़ोत्तरी होगी। अब ईओ और चेयरमैन में तनातनी चल रही है। बीस दिनों में निकाय चुनाव की घोषणा होगी, ऐसे में बुधवार को ईओ लाल चंद सरोज ने नगर पालिका के सभी कर्मचारियों की बैठक की। उन्होंने बैठक में आदेश दिया कि वर्ष 2012 से 2022 तक प्रत्येक दो वर्ष पर दस प्रतिशत के हिसाब से हाउस टैक्स की वसूली का प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब प्रस्ताव बन रहा है। यह प्रस्ताव भले ही विरोधियों को बड़ा लाभ देगा, मगर विनोद अग्रवाल की सियासत इस बढ़े टैक्स की आग में जलकर राख हो जाएगी।
सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेंद्र गाजी इसे विनोद अग्रवाल की बड़ी नाकामी मानते हैं। हालांकि इस मामले में चेयरमैन प्रतिनिधि का कोई बयान नहीं आया है।