वाराणसी(काशीवार्ता)। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जनसुविधार्थ वाराणसी महायोजना में व्यापक परिवर्तन होने जा रहा है। इसको लेकर वाराणसी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के एक प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख सचिव आवास व उच्चाधिकारियों से वार्ता हुई जो काफी हद तक सफल रही। बताते चलें कि वाराणसी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष लोकेश गुप्ता के नेतृत्व में गत दिनों लखनऊ में अपने प्रदेश अध्यक्ष शोमित मोहनदास व उपाध्यक्ष दीपक बहल के साथ प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण व मुख्य नगर व ग्रामीण संयोजक अनूप श्रीवास्तव के साथ मिलकर वाराणसी महायोजना के बारे में विस्तार से विचार-विमर्श कर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कुछ सुझाव पर तुरंत निर्णय लिया गया तथा शेष पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन मिला। अध्यक्ष लोकेश गुप्ता ने बताया कि महायोजना में हवाई अड्डा मार्ग के भू उपयोग की सीमा 200 मीटर वाणिज्यिक व प्रतिष्ठान सीमा को बढ़ाकर 500 मीटर किये जाने का सुझाव दिया गया है। उसके पीछे भूमि पर आवासीय व बड़े कार्यालयों का प्रावधान करने की बात कही। स्वतंत्रता के पश्चात महानगर की समस्त सड़कों को बाजार स्ट्रीट की ही श्रेणी मिश्रित उपयोग की सीमा में परिवर्तित करने को कहा गया है ताकि वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के साथ आवासीय सुविधा भी मिल सके। इससे ऊपर बड़े शोरूम व कार्यालय बन सकेंगे। अभी इन पर रोक है। इसके अतिरिक्त आॅनलाइन नक्शे पास कराने में काफी वक्त लग रहा है। इसे ठीक किया जाए। इसी के साथ बाढ़ की उच्च सीमा को वर्ष 1978 के मानक को मानकर निर्माण पर रोक पर ध्यान देने के लिए अनुरोध किया गया। अधिकारियों ने इन तथ्यों को महत्वपूर्ण मानते हुए शीघ्र ही उचित निर्णय लेकर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। स्थानीय प्रतिनिधिमंडल में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रमन सिंह, चेयरमैन अरुण अग्रवाल व कोषाध्यक्ष अभिनव पांडे भी शामिल थे।