नई दिल्ली। अमेजन ने कहा कि उसके किसी कर्मचारी के कोरोना वायरस या कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने पर उसके सवैतनिक अवकाश को बढ़ा दिया गया है। दुनिया की प्रमुख आॅनलाइन खुदरा कंपनी ने बताया कि उसने 2.5 करोड़ डॉलर के एक अमेजन राहत कोष का गठन किया है, जिससे इस महामारी से प्रभावित होने वाले असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की मदद की जाएगी। कंपनी ने कहा, ह्लकोविड-19 से प्रभावित होने वाले या निरीक्षण में रखे गए अमेजन के सभी कर्मचारियों को दो सप्ताह का सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।ह्व कंपनी ने कहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कर्मचारी वेतन की चिंता किए बिना अपनी सेहत पर पूरी तरह ध्यान दें। कंपनी ने बताया कि अमेजन के साझेदार और अस्थाई कर्मचारी राहत कोष से मदद के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो दो सप्ताह के लिए होगी। दुनिया भर में अमेजन के आठ लाख पूर्णकालिक कर्मचारी हैं। कंपनी ने पिछले सप्ताह बताया था कि उसके एक कर्मचारी के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। नई दिल्ली से खबर है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने गुरुवार को व्यापार संगठन कैट की उस याचिका को खारिज किया, जिसमें उसने वालमार्ट द्वारा 16 अरब डॉलर में फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण के लिए सीसीआई की मंजूरी को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि कन्फेडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट सौदे के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की मंजूरी के खिलाफ अपने आरोपों को साबित करने में विफल रही। एनसीएलएटी ने यह भी कहा कि कैट ने अपनी याचिका में फ्लिपकार्ट को पक्षकार भी नहीं बनाया। एनसीएलएटी ने सौदे को लेकर सीसीआई की मंजूरी को जारी रखते हुए कहा, हमने इसमें कोई पात्रता नहीं पाई, इसलिए अपील खारिज की जाती है।
ह्व अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि इस सौदे से फ्लिपकार्ट के मंच का मूल्य बढ़ा है। सीसीआई ने आठ अगस्त 2018 को अमेरिकी रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी।