भदोही(काशीवार्ता)। स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल ने सोमवार को भदोही का भ्रमण किया। इस क्रम में उन्होंने गेस्ट हाउस ज्ञानपुर में जिलाधिकारी आर्यका अखौरी, अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार मिश्र एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने राजस्व प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि कोई व्यक्ति कृषि के नाम पर जमीन खरीद कर कॉमर्शियल प्रयोग तो नही कर रहा है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग में शून्य प्रतिशत करप्शन होना चाहिए। इसके साथ उन्होने स्टाफ की कमी एवं अन्य समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की नीतियों के कारण वित्तीय वर्ष 2016-2017 में जहॉ स्टाम्प एवं निबंधन विभाग को 11643.84 करोड़ सकल राजस्व की प्राप्ति हुई थी वही वर्तमान में योगी के नेतृत्व में पिछले 4 वर्षो में उत्तरोतर वृद्धि करते हुए विभाग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 16532.56 करोड़ का सकल राजस्व प्राप्त किया। पिछले लगभग 1.5 वर्षो में करोना महामारी के दृष्टिगत प्रदेश भर के निवेशकों ने प्रदेश की नीतियों पर भरोसा दिखाते हुए निवेश और प्रदेश को निवेश की राजधानी बनाया। दिसम्बर 2017 से आॅनलाइन रजिस्टेÑशन प्रणाली लागू किये जाने के फलस्वरूप आमजन मानस को विलेखों के निबन्धन मे सुगमता हुई है। सभी निबन्धक कार्यालयों में लैपटाप उपलब्ध कराये जाने से अशक्त एवं दिव्यांगजनों को निबन्धन की सुविधा भूतल पर उपलब्ध करायी गयी है। उन्हंने कहा ई-स्टाम्पिंग व्यवस्था लागू करने से जहॉ एक तरफ सामान्य जन को स्टाम्प आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है वही दूसरी तरफ ई-स्टाम्प जारी करने हेतु बैंकों तथा स्टाम्प वेण्डर्स को अधिकृत कर रोजगार के नये अवसर विकसित किये गये हैं।
वर्तमान में सभी धनराशि के ई-स्टाम्प निर्गत किये जाने की व्यवस्था की गई है। पिछले साढ़े चार सालों में प्रदेश में सर्किट रेट में कोई वृद्धि नही की गयी है, जिससे जनता ने राहत का अनुभव किया है।