गाजीपुर (काशीवार्ता)। जिला पंचायत सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की उपस्थिति में भाजपा एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने नाव हादसे में मृत सात लोगों के परिजनों को चार चार लाख का चेक बांटकर उनके आँसुओं को पोछा। इसके साथ ही भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र में तीन लोगों की आकाशीय बिजली से हुई मौत पर परिजनों को चेक बांटा। गत 31 अगस्त को सांयकाल में ग्राम अठहठा विकास खण्ड रेवतीपुर, तहसील सेवराई में एक नॉव दुघर्टना हुयी थी, जिसमें 2 व्यक्तियों को अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गयी थी और 5 व्यक्ति लापता थे। जिनका शक स्थानीय गोताखोरों एवं एनडीआरएफ की टीम ने अगले दिन 1 सितम्बर को खोजकर निकाला। सभी का पोस्टमार्टम कराने के उपरान्त कल शाम को ही सबका स:सम्मान अन्त्येष्ठि क्रिया सम्पन्न की गयी। यह एक दुखद घटना थी और एक साप को देखने से लोगों में दहशत व डर के वजह से नॉव हादसा हुआ था। जिला प्रशासन की पूरी संवेदना प्रभावित परिवारों के साथ है। और राज्य सरकार की ओर से एमएलसी एवं जनप्रतिनिधियों के साथ जिला पंचायत सभागार में उन प्रभावित परिवारों को 4-4 लाख की आर्थिक मदद दी गयी और इसके अतिरिक्त भी उस गांव में अगले साल बाढ़ से बचाव के लिए और क्या-क्या उपाय किये जा सकते है, उसे भी बेहतर तरीके से किया जायेगा। इसी तरह से जखनियां में गुरुवार की सांयकाल आकाशीय बिजली गिरने से 3 अन्य लोगों की आकस्मिक मौत हुई हंै। उन तीनों मृतकों के आश्रितों को भी 4-4 लाख का चेक दिया गया। इस दुखद घटना से भी सरकार दुखी है। उनकी हर संभव मदद की जाएगी। जिलाधिकारी ने समस्त मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि अगर कोई भी समस्या, हो तो आप लोग जिला प्रशासन से सम्पर्क कर सकते है। चेक वितरण के दौरान अपर जिलाधिकारी अरूण कुमार सिंह,भाजपा जिलाध्यक्ष भानूप्रताप सिंह, खण्ड विकास अधिकारी रेवतीपुर, अठहठा ग्राम के प्रधान के साथ सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। जांच के लिए टीम गठित जिला मजिस्ट्रेट मंगला प्रसाद सिंह ने 31 अगस्त को तहसील सेवराई के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अठहठा में नाव पलटने से हुई सात लोगों की मौत की घटना का जांच करने के लिए टीम गठित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए सीआरओ सुशील लाल श्रीवास्तव को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह घटना की जांच कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपेंगे। रिपोर्ट के अनुसार यदि किसी की लापरवाही मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने की कोशिश की जाएगी।