अम्बेडकरनगर (काशीवार्ता)। सुश्री सोनम चिश्ती उपाध्यक्ष किन्नर कल्याण बोर्ड राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में किन्नरों के मुद्दे/ समस्याओं के संबंध में समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के अधिकारों एवं हितो के रक्षा के लिए कल्याणकारी उपाय करेगी व सरकार द्वारा बनायी गयी कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच को सुगम करेगी। सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेने के लिए ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के अधिकार को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए उचित उपाय करेगी।सरकार ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के बचाव, संरक्षण और पुनार्वास के लिए कदम उठायेगी। वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त अनेक शैक्षणिक संस्थान ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को दूसरे के साथ सामान्य आधार पर समावेशित शिक्षा एवं खेल, मनोरंजन के अवसर प्रदान करेगी।ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के लिए उनके व्यावसयिक प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार सहित आजीविका की सुविधा और सर्मथन के लिए कल्याणकारी योजनाए एवं कार्यक्रम तैयार करेगी। ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के सेक्स रिअसाइमेंट सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी, लेजर थेरेपी या किसी अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दों के लिए एक व्यापक बीमा योजना द्वारा चिकित्सा व्यय के कवरेज के लिए प्रावधान है। अतएव छोटी उम्र के बच्चों में इनके प्रति अच्छे सकारात्मक सोच उत्पन्न करने हेतु स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रमों में शामिल कर आने वाले कुछ समय के पश्चात् परिवर्तन लाया जा सके।किन्नर समुदाय के कुछ लोग अशक्ति बेसहारा व बेरोजगार होने के कारण भिक्षावृत्ति के कार्य में लगे हुए है। इस पर योजनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा गरिमा गृह में ऐसे लोगो के लिए आवास (सेल्टर) तथा पुनार्वासन को प्राथमिकता दिया गया है। यह भी निर्देश दिया गया है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा तथा शीघ्र ऐसे गरिमा गृहों की स्थापना के लिए कार्यवाही की जाए, इच्छुक व संवेदनशील एन०जी०ओ० द्वारा गरिमा गृह के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया है।किन्नर समुदाय को विशेष परिस्थितियों में सहायता के लिए एक हेल्पलाइन विकसित करने की आवश्यकता है। किन्नर समुदाय के उत्थान के लिए शिक्षा की व्यवस्था तथा स्वत: रोजगार आदि के सम्बन्ध में एक कार्ययोजना तैयार की जाए, जिसमें किन्नर समुदाय के बच्चें व अन्य यदि रोजगार करना चाहें तो उन्हें प्रशिक्षित कर अनुदान आदि दिया जा सके जिससे व आत्मनिर्भर बन सके। भारत सरकार के संस्कृति विभाग / मंत्रालय द्वारा ऐसा कार्यक्रम चलाया जा रहा जिसमें किन्नर समुदाय के लिए अच्छे कार्य करने वाले एन०जी०ओ० को 5.00 लाख रुपए सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। बैठक के दौरान उपाध्यक्ष द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि अस्पताल में दो बेड किन्नरों के लिए आरक्षित किया जाए। तथा उनका आयुष्मान कार्ड भी बनवाया जाए। उन्होंने कहा कि विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के पूरा प्रयास किया जाएगा। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी द्वारा आश्वस्त किया कि किन्नर समाज के सभी समस्याओं का गहनता से ध्यान दिया जाएगा। इनकी समस्याओं का निस्तारण प्रथम प्राथमिकता से किया जाएगा। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी डॉ सदानंद गुप्ता,मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ श्रीकांत शर्मा, उप जिलाधिकारी अकबरपुर पवन कुमार जायसवाल ,क्षेत्राधिकारी अकबरपुर, जिला सूचना अधिकारी ,जिला समाज कल्याण अधिकारी , किन्नर समाज के अन्य लोग तथा संबंधित विभाग के अधिकारी /कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।