श्रीनगर, । जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, रविवार को कश्मीर CID और स्पेशल ब्रांच ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया है कि अगर घाटी का कोई युवक पत्थरबाजी की घटना में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ ना सिर्फ कानूनी कार्रवाई होगी, बल्कि कई सरकारी सुविधाओं से उसे वंचित रखा जाएगा।
पत्थरबाजों को नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं
नोटिफिकेशन के मुताबिक, पत्थरबाजी की गतिविधियों में शामिल युवाओं को ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसके अलावा ऐसे युवाओं का पासपोर्ट वेरिफिकेशन समेत तमाम सिक्योरिटी क्लियरेंस को रोक दिया जाएगा।
CID का ऑफिशियल नोटिफिकेशन
कश्मीर CID के इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में पासपोर्ट सेवा, सरकारी सेवा या फिर अन्य किसी सरकारी योजना के संदर्भ में किसी व्यक्ति की जांच हो तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि वो व्यक्ति पहले किसी राष्ट्र विरोधी घटना, पत्थरबाजी की घटना या फिर राष्ट्र की सुरक्षा में खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल ना रहा हो और अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसकी क्लियरेंस को रोक दिया जाए। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि संबंधित विभाग इस बारे में घाटी के पुलिस स्टेशनों से पूरी जानकारी ले सकते हैं।
डिजिटल सबूतों के आधार पर हो पत्थरबाजों की पहचान
सर्कुलर में आगे कहा गया है कि डिजिटल सबूतों के आधार पर जैसे सीसीटीवी फुटेज, फोटोग्राफ, वीडियो और ऑडियो क्लिप के आधार पर और सुरक्षा एजेंसियों से जानकारी के आधार पर विभाग ऐसे युवाओं की पहचान कर सकते हैं, जो कभी घाटी में पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल रहे हैं। सर्कुलर में कहा गया है कि इन लोगों की पहचान होने पर इनके सिक्योरिटी क्लियरेंस को रोक दिया जाए।