नई दिल्ली: एक बड़े सफाई अभियान में, केंद्र सरकार के कार्यालयों से 13.73 लाख से अधिक फाइलें साफ़ कर दी गई हैं। पिछले एक महीने में ऐसा करके भारत सरकार ने अपने कार्यालयों में लगभग 8 लाख वर्ग फीट जगह खाली करा ली है।
इतनी जगह में राष्ट्रपति भवन जैसी चार इमारतें आ जातीं। बता दें कि राष्ट्रपति भवन का फ्लोर एरिया 2 लाख वर्ग फीट है। यह कवायद केंद्र सरकार के लंबित मामलों को निपटाने के एक खास अभियान के तहत चली।
कार्मिक राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सोमवार को 2 अक्टूबर को लॉन्च किए गए इस अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस दौरान कबाड़ बेचकर 40 करोड़ रुपये की कमाई की हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में अभियान के परिणामों की समीक्षा हुई। जितेंद्र सिंह ने कहा कि 15.23 लाख फाइलों को चिन्हित किया गया था, जिनमें से 13.73 लाख से अधिक फाइलें क्लियर कर दी गई हैं। इसी तरह 3.28 लाख जन शिकायतों के लक्ष्य में से 2.91 लाख फाइलों पर 30 दिन के अंदर ऐक्शन लिया गया। सांसदों को 11,057 पत्रों में से 8,282 को एंटरटेन किया गया। इतना ही नहीं, 834 में से 685 नियमों और प्रक्रियाओं को इस दौरान और सरल किया गया।
डॉ सिंह के मुताबिक, लंबित मामलों के निपटारे का खास अभियान पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर चलाया गया। उन्हें इसी सप्ताह एक प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक, मंत्री ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच DAPRG को नोडल विभाग बनाकर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों से लंबित मामलों को निपटाने का अभियान लॉन्च किया था।