नई दिल्ली, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने मंगलवार को कहा कि वह परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए काम कर रहा है और उसका उद्देश्य 26 मई से लागू होने वाले आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना है। फेसबुक ने आगे कहा कि हालांकि हालांकि वह सरकार के साथ कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा जारी रखना चाहती है जिन्हें और अधिक जुड़ाव की आवश्यकता है।
फेसबुक की यह टिप्पणी ऐसे समय में खासा महत्व रखती है जब तमाम सोशल मीडिया कंपनियां भारत सरकार द्वारा लागू नए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए 25 मई की समय सीमा का सामना कर रही हैं। भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स एवं इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के लिए इन नियमों को फरवरी में बनाया गया था और नए नियमों का पालन करने के लिए इन कंपनियों को तीन महीने का समय दिया गया था।
‘कोरोना से पहले सारी कमाई फिल्म में लगा दी, अब कमाई का कोई जरिया नहीं’
क्या थे नियम
भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स एवं इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा जारी इन नियमों में भारत में अपना ऑफिसर और कांटेक्स एड्रेस देना, मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क अधिकारी और निवास शिकायत अधिकारी समेत कई अन्य प्रावधान शामिल थे।
मंत्रालय ने कहा था कि अगर इन कंपनियों ने नए नियमों का पालन नहीं किया तो ये कंपनियां अपनी मध्यस्थ स्थिति खो देंगी जो उन्हें किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी और उनके द्वारा होस्ट किए गए डेटा के लिए देनदारियों से छूट प्रदान करती है।
मंगलवार को एक बयान में, फेसबुक के एक प्रवक्ता ने कहा: ‘हमारा लक्ष्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना है और कुछ मुद्दों पर चर्चा करना जारी रखना है, जिन्हें सरकार के साथ और अधिक जुड़ाव की आवश्यकता है।
आईटी नियमों के अनुसार, हम परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने और दक्षता में सुधार करने के लिए काम कर रहे हैं।’ उन्होंने आगे कहा कि हम लोगों को स्वतंत्र और सुरक्षित प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि कंपनी ने इसके अतिरिक्त और कोई जानकारी नहीं दी है। वहीं इन जानकारियों से अवगत एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को अमल में लाने के लिए फेसबुक लगातार काम कर रही है।
सरकार ने इन कंपनियों को 25 मई तक का समय दिया था। अभी तक केवल कू नाम की कंपनी ही ऐसी है जिसने सरकार के निर्देशों के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति की है। नए नियम 26 मई लागू होने जा रहे हैं और यदि ये कंपनियां सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करती है तो उनसे इंटरमीडियरी स्टेटस छीना जा सकता है और उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।