भदोही। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को सीधे लोगों की जिन्दगी को स्वस्थ्य रखने का दायित्व है इसलिए स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक से लेकर पैरामेडिकल कर्मी तक अपने दायित्व बोध के साथ काम कर लोगों को स्वस्थ रखने में अपनी महती भूमिका निभायें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जिले में मातृ एंव शिशु मृत्यु दर अन्य जनपदों की तुलना में अधिक है, जो चिंता का विषय है। इसे रोके बिना स्वस्थ्य समाज की परिकल्पना पूरी नहीं की जा सकती है, इसलिए मातृ एंव शिशु मृत्यु दर पर रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाए जाएं ताकि स्वास्थ्य के देखभाल के अभाव में जिले में किसी भी गर्भवती/धात्री महिला एंव नवजात शिशुओं की मौत न होने पाए। एएनएम और आशा गांव में स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन की मुख्य धुरी है इसलिए सभी प्रभारी चिकित्साधिकारी एएनएम और आशा वार किये गये कार्यो की समीक्षा भी करे और लापरवाही बरतते पाये जाने पर आशा और एएनएम को दण्डित भी किया जाये। यह भी निर्देश दिया कि आरसीएच पोर्टल पर गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं का पंजीकरण शत-प्रतिशत किया जाए। यदि शत-प्रतिशत अपडेशन में ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक एवं डाटा इंट्री आॅपरेटर की लापरवाही पायी जाए तो उनके विरूद्ध कार्यवाही भी सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने अपेक्षा की है कि एएनएम और आशाओं के माध्यम से परिवार नियोजन के बारे में तैनाती स्थलों के गांवों में जानकारी दिलाई जाए और उन्हें यह बताएं कि परिवार बड़ा होने पर उनके भरण पोषण में दिक्कत होती है। कहा कि जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए सरकार की ओर से परिवार नियोजन के लिए अस्पताल के माध्यम से कई सुविधाएं जरूरत मन्दो को निशुल्क दी जा रही है। इसके साथ ही उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप महिला नसबंदी के लिए दो हजार, पुरुष
नसबंदी के लिए तीन हजार, प्रसव के बाद कापर टी लगवाने पर नगद धनराशि दी जा रही है। जिलाधिकारी ने एनआरसी में अतिकुपोषित बच्चों की समय से भर्ती कर उन्हें स्वस्थ्य बनाये जाने का निर्देश दिया है। वहीं क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की भी उन्होंने समीक्षा की तथा क्षय रोगियों को समय से दवायें उपलब्ध कराने व उनका इलाज कर स्वस्थ्य बनाने पर बल दिया। यह निर्देश दिया कि जिन आशाओं द्वारा प्राइवेट अस्पताल में प्रसव कराया जा रहा है, चिन्हित कर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
साथ ही बिना पंजीकरण के संचालित अल्ट्रासाउण्ड को चिन्हित कर कार्यवाही करें। कोविड-19 टीकाकरण की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त अधीक्षकों को निर्देश दिया कि 12 वर्ष से ऊपर टीकाकरण से वंचित सभी लोगों को सूचीबद्ध कर टीकाकरण कराना सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु सुरक्षित किया जा सके। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संतोष कुमार चक, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अमित दुबे एवं संबंधित अधिक्षकगण उपस्थित रहे।
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