सिंगरौली (काशीवार्ता)। गुरुवार को भारत सरकार की मिनीरत्न एनसीएल मुख्यालय में सीएमडी भोला सिंह ने कहा कि मोरवा विस्थापन को लेकर भू अधिग्रहण की धारा 8 एवं 9 की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। एनसीएल मुख्यालय का कार्यालय एवं कर्मचारियों के रहने के लिए आवासीय भवन का निर्माण एनसीएल की अधिग्रहित भूमि वैढ़न में कराया जाएगा। मोरवा के पूर्ण विस्थापन के सवाल पर उन्होने कहा कि इसकी समय सीमा तय नही है, फिर भी कम से कम 5 वर्ष लग सकता है ।
मुख्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कोयला प्रेषण के क्रम में मिलावट संबंधी प्रश्न के उत्तर में सीएमडी ने कहा कि ऐसी शिकायतें सुनने को मिली हैं, किंतु यह रेलवे साइडिंग से संबंधित हैं। उन्होंने बताया कि रेल के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में यह विषय है तथा इस मामले में छानबीन की जानी चाहिए। एनसीएल ने वित्त वर्ष 2022-23 में सभी पैमानों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। भारत सरकार की मंशा के अनुरूप देश के कोयला के आयात को कम करने के क्रम में अपना पूर्ण योगदान देने हेतु हम प्रतिबद्ध है। कोयला के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोल इंडिया को वर्ष 2025-26 तक 1 बिलियन टन उत्पादन करना है, जिसमें एनसीएल का लक्ष्य लगभग 135 मिलियन टन रहेगा। सीएमडी ने कहा कि कंपनी अपने ग्राहकों को गुणवत्ता युक्त कोयला उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इस वर्ष गुणवत्ता पुष्टि में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। उन्होंने कहा कि एनसीएल तय नियम व मानकों के आधार पर स्थानीय जनमानस की भावना को समझते हुए समेकित प्रयास से कोयला खदानों के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण कर रही है, जिसमें सर्वे हेतु सेटेलाइट की मदद भी ली जा रही है। एनसीएल ने बेहतरीन 5 लेन सीसी रोड का निर्माण किया है व खदानों में 50 किलोमीटर सीसी रोड का निर्माण हुआ है। एनसीएल की सभी 9 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना पूर्ण हो जाने पर कंपनी अपना अधिकतर कोयला रेल व एमजीआर के माध्यम से भेजेगी। एनसीएल पूरी पारदर्शिता के साथ कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) के माध्यम से 405 संवैधानिक श्रमशक्ति पदों (माइनिंग सरदार एवं सर्वेयर) हेतु भर्ती कर रही है। निदेशक (तकनीकी/ संचालन) डॉ अनिंद्य सिन्हा, निदेशक (कार्मिक),मनीष कुमार, निदेशक (वित्त) रजनीश नारायण सहित मुख्यालय के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।
192 शिकायतों का निस्तारण
भदोही। जिलाधिकारी गौरांग राठी द्वारा जनशिकायतों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने की दिशा में प्रत्येक वृहस्पतिवार जनसंवाद दिवस का आयोजन का विभागों द्वारा शिकायतों का प्रभावी निस्तारण किया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेन्द्र मौर्या की देख रेख में समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली आइजीआरएस व अन्य शिकायती पोर्टल पर लम्बित वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में असंतुष्ट फीडबैक वाले शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई कर त्वरित निस्तारण किया किया। असंतुष्ट फीडबैक में से 242 शिकायतों का लगभग सभी कार्यालय अध्यक्षों द्वारा सुनवाई किया गया। मौके पर 192 शिकायतों का गुणवत्ता परक त्वरित निस्तारण किया गया।
शेष असंतुष्ट शिकायतों का विभागीय गठित कमेटी द्वारा निस्तारण किए जाने के क्रम में आवश्यक कार्यवाही की गयी। जिलाधिकारी ने कहा कि जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री संदर्भ, जिलाधिकारी संदर्भ जनसुनवाई पोर्टल पर कोई शिकायत लंबित रहती है तो संबंधित विभाग के प्रति यह माना जाएगा कि वह अपनी कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है उसके प्रति फिर विभागीय कार्यवाही तय है।