वाराणसी (काशीवार्ता)। रोहनियां क्षेत्र के नौ गांवों के किसानों की 1500 एकड़ भूमि को कूटरचित अभिलेखों के आधार पर ऊंचे दर पर बेचने की साजिश का मामला प्रकाश में आया है। इस बड़े आर्थिक भ्रष्टाचार की साजिश को यूनिटेक कंपनी लि. से पूर्व में जुड़ा एक अधिकारी अपने एक सहयोगी के साथ अंजाम देने की फिराक में है। इस प्रकरण की जानकारी होने पर लोहता के छितौनी निवासी अधिवक्ता दिनेश नारायण सिंह ने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच की मांग की है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि उप्र सरकार ने 30 अगस्त 2006 को असाधारण सरकारी गजट के माध्यम से रोहनियां क्षेत्र के नौ गांवों क्रमश: बलिरामपुर, मनियारीपुर, उदयराजपुर, घाटमपुर, पिलखिनी, कोरौता, उंचगांव, तुलाचक व दाउदपुर की कुल 1500 एकड़ भूमि पर हाईटेक सिटी बसाने हेतु किसानों की बगैर सहमति के यूनिटेक कंपनी लि. को अधिकृत किया था। तत्पश्चात कंपनी ने सिगरा स्थित तुलसी कॉम्प्लेक्स में कार्यालय खोलकर काम शुरु कर दिया। इस दौरान कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरी एके मुखर्जी ने तमाम विक्रय पत्र निष्पादित व पंजीकृत करा लिया। तत्कालीन उप्र सरकार द्वारा इस बाबत अधिसूचना जारी होने के बाद प्रार्थी दिनेश नारायण सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने 30 अगस्त 2006 को इस योजना को निरस्त करने का शासन को आदेश दिया और यह योजना शासनादेश के बाद निरस्त हो गई। तब से किसान अपनी भूमि पर खेती-किसानी कर रहे हैं।
अधिवक्ता दिनेश नारायण सिंह ने बताया कि इस मामले में अब तक 80 प्राथमिकी यूनिटेक कंपनी लि. के विरुद्ध दर्ज हो चुकी हैं। इस पर कंपनी ने अपने बाइलॉज को संशोधित कर उपरोक्त अधिकारी एके मुखर्जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया।