राजेश श्रीवास्तव
वाराणसी(काशीवार्ता)। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति के बारे में समाज कल्याण अधिकारी जीआर प्रजापति से काशीवार्ता जनप्रतिनिधि की खुलकर चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने जिले के भिखारियों और ट्रांसजेंडरो पर भी बातचीत की। उन्होंने बताया, एक तरफ जहां अब तक 146 भिखारियों को उनके गृह जनपद भेजा जा चुका है। वहीं ट्रांसजेंडरों का पहचान पत्र बनाकर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया, काशी को दिव्य और भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से भिक्षावृत्ति अभियान 2023 के तहत समाज कल्याण अधिकारी को नोडल नामित किया गया है। इसके लिए गठित पांच टीमों द्वारा अब तक 146 भिच्छुओं को रेस्क्यू कर उनके गृह जनपद भेजा जा चुका है। साथ ही बाकी को वृद्धआश्रम, अपना घर व आश्रम में रखा गया है। यही नहीं, 13 भिच्छुओं को वृद्धा पेंशन योजना का लाभ भी मिल रहा है। समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि पहली बार किसी सरकार ने ट्रांसजेंडरो के बारे में सोचा है। शहर में इनके लिए अलग शौचालय बनाये गये हैं। जिले में लगभग 250 ट्रांसजेंडर है। यह सभी टोलियां बनाकर एक साथ रहते हैं। इन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ट्रांसजेंडर पहचान पत्र बनाया जा रहा है।अब तक 23 ट्रांसजेंडर इसके लाभार्थी बन चुके हैं। ट्रांसजेंडरों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक कमेटी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनाई गई है, जिसमें सदस्य के रूप में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, डीपीओ, बीएसए, जिला कार्यक्रम अधिकारी के अलावा दो ट्रांसजेंडर सलमान उर्फ सलमा और टीना किन्नर को शामिल किया गया है। एक सवाल के जवाब में श्री प्रजापति ने बताया कि 2021-22 वित्तीय वर्ष में जहां 8086 को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिला था वहीं 2022-23 में इनकी संख्या बढ़कर 32539 हो गई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पिछले वर्ष जहां 535 लाभार्थी थे, इस वर्ष 1794 हो गये। इसके अलावा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 2879 लोग लाभान्वित हुए। उन्होंने बताया अत्याचार के विभिन्न मामलों में भी लाभ लेने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। छात्रवृत्ति पूर्वदशम योजना में वर्ष में 5692 को लाभ दिया गया तो वही अनुसूचित जनजाति के 65 लाभार्थियों को इसका लाभ मिला। जबकि सामान्य वर्ग के 2290 लोगों को लाभ मिला। छात्रवृत्ति दशमोत्तर योजना में लाभ लेने वालों में अनुसूचित जाति के 13845, अनुसूचित जनजाति के 708, सामान्य वर्ग के 15908 लोग शामिल हैं। विशाखा गाइडलाइन के अनुसार सेक्सुअल हरेसमेंट एट द वर्कप्लेस कमेटी के बारे में पूछे जाने पर समाज कल्याण अधिकारी ने बताया, फिलहाल हमारे विभाग में ऐसी कोई कमेटी गठित नहीं की गई है। वैसे, विकास भवन में बहुत सारे विभाग के कार्यालय हैं, मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में इस कमेटी का गठन हो चुका है।
अब तक 146 को भेजा उनके गृह जनपद, बाकी अपना घर, वृद्धा आश्रम में, मिल रहा वृद्धा पेंशन