नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट आज पेश हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री मेड इन इंडिया टैबलेट के जरिए बजट पढ़ रही हैं, क्योंकि इस साल बजट को पेपरलेस रखा गया है। इस दौरान विपक्षी सांसदों द्वारा लगातार नारेबाजी भी की जा रही है। विपक्ष की नारेबाजी के बीच बजट भाषण की शुरुआत करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं 2021-22 का बजट पेश कर रही हूं। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत पैकेज समेत कई योजनाओं का ऐलान किया, ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सके। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल 27.1 लाख करोड़ रुपए की मदद जारी की गई।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और तीन आत्मनिर्भर पैकेज मिलाकर 5 मिनी बजट जैसे थे। इससे ढांचागत सुधार आए। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करती हूं, जो लोगों तक बुनियादी सेवाएं पहुंचाने के काम में लगे रहे। एक देश, एक राशन कार्ड, इंसेटिव स्कीम्स जैसे कई सुधार लाए गए। आज भारत के पास दो वैक्सीन हैं। 100 से ज्यादा देश हमारी ओर देख रहे हैं। दो और वैक्सीन जल्द आने वाली हैं। हम वैज्ञानिकों के शुक्रगुजार हैं। हमें ये बातें बार-बार याद दिलाती हैं कि कोरोना के खिलाफ जंग 2021 में भी जारी रहेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार का बजट डिजिटल बजट है, ये ऐसे वक्त में आ रहा है जब देश की जीडीपी लगातार दो बार माइनस में गई है, लेकिन ये ग्लोबल इकोनमी के साथ ऐसा ही हुआ है। साल 2021 ऐतिहासिक साल होने जा रहा है, जिसपर देश की नजर है। इस मुश्किल वक्त में भी मोदी सरकार का फोकस किसानों की आय दोगुनी करने, विकास की रफ्तार को बढ़ाने और आम लोगों को सहायता पहुंचाने पर है।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा किइस बजट का पहला हिस्सा है- हेल्थ एंड वेलबीइंग। हम बचाव, इलाज और वेल बीइंग पर फोकस करना चाहते हैं। 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी। यह बजट नई बीमारियों के इलाज के लिए भी होगा। 70 हजार गांवों के वेलनेस सेंटर्स को इससे मदद मिलेगी। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू होंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल को मजबूत किया जाएगा। इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन पोर्टल शुरू किया जाएगा ताकि पब्लिक हेल्थ लैब्स को कनेक्ट कर सकें। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स शुरू किए जाएंगे। 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब शुरू होंगी।
वित्त मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया, जिसके तहत शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख करोड़ 5 साल में खर्च होंगे। साथ ही वित्त मंत्री ने मिशन पोषण 2.0 का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137 फीसदी तक बढ़ाते हुए 2.23 लाख करोड़ रुपए किया गया है। साथ ही कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपए का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कदम उठाएगी और इसके लिए 2217 करोड़ रुपए का ऐलान किया। पुराने वाहनों के लिए नई स्क्रैप पॉलिसी लाई जाएगी और पुरानी कारों को स्क्रैप किया जाएगा। पर्सनल व्हीकल 20 साल बाद और कमर्शियल व्हीकल 15 साल बाद स्क्रैप किए जा सकेंगे। ऑटोमेटेड फिटनैस सेंटर भी बनाए जाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में 7 टेक्स्टाइल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। ये पार्क तीन साल में तैयार किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने डेवलेपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाने का ऐलान किया गया, जिसमें तीन साल के भीतर 5 लाख करोड़ रुपए के उधारी प्रोजेक्ट हों। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि रेलवे, एनएचएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अब कई प्रोजेक्ट को अपने लेवल पर पास करने की ताकत होगी। वित्त मंत्री ने पूजीगंत व्यय के लिए 5 लाख करोड़ से अधिक के बजट का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट (1.03 लाख करोड़), इसी में इकॉनोमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। केरल में भी 65 हजार करोड़ रुपए के नेशनल हाइवे बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनोमिक कॉरिडोर का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता-सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने असम में अगले तीन साल में हाइवे और इकॉनोमिक कॉरिडोर का ऐलान किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है। कुल 1.10 लाख करोड़ रुपए का बजट रेलवे को दिया गया है। भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए 18 हजार करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने बिजली क्षेत्र के लिए भी ऐलान किया। सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की जा रही है, जो देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेगा। सरकार की ओर से हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान किया गया है। बिजली क्षेत्र में पीपीपी मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। भारत में मर्चेंट शिप्स को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। इसके अलावा गुजरात में मौजूद प्लांट के जरिए शिप को रिसाइकल करने पर काम किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया किया कि उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा, अभी तक 8 करोड़ लोगों को ये मदद दी गई। जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74 फीसदी तक एफडीआई हो सकेगी, पहले यहां पर सिर्फ 49 फीसदी तक की ही इजाजत थी। इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का ऐलान किया गया है।
बता दें कि कोरोना के चलते देश की अर्थव्यवस्था को काफी झटका लगा है। ऐसे में केन्द्र सरकार द्वारा उठाए जाने वाले आर्थिक कदमों एवं बजट प्रस्तावों के जरिए उसके अर्थ संकल्प के रोडमैप की भी झलक देखने को मिलेगी। ऐसे में इस बजट पर आर्थिक विशेषज्ञों, विपक्षी दलों समेत आम जनता की भी नजर टिकी हैं। इससे पहले सुबह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर वित्त मंत्रालय पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद दोनों नेता राष्ट्रपति भवन गए, जहां उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इसके बाद संसद भवन में मोदी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें बजट को मंजूरी दी गई।