ट्रक मालिकों ने खनिज विभाग के उत्पीड़न से आजिज आकर किया ऐलान।
ओवरलोड को लेकर खनिज विभाग व मोटर एसोसिएशन आमने सामने।
सोनभद्र। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेश को अधिकारी कैसे रद्दी के डब्बे में डाल देते है इसका नजारा देखना हो तो आईये सोनभद्र हम आपको दिखाते हैं। गौरतलब हो कि योगी आदित्यनाथ ने बीते जुलाई माह में ही सभी जिलों के जिलाधिकारियों को ओवरलोड की चेकिंग सड़को की बजाय लोडिंग पॉइंट पर ही करने के कड़े निर्देश दिये थे ताकि सड़क और किसी दूसरे को कोई दिक्कत न हों। लेकिन सीएम के आदेश की भी नाफरमानी करते हुए जिले के खनिज विभाग के अधिकारी और निरीक्षक अपनी मनमानी करते हुए ट्रकों का सड़कों पर तय मात्रा से अधिक लोड पाये जाने पर चालान कर भारी भरकम जुर्माना लगा रहे हैं। आये दिन खनिज विभाग द्वारा मोटर मालिकों के उत्पीड़न से अजीज होकर 22 सितंबर से अनिश्चित कालीन वाहनों का हड़ताल का आह्वान सोनांचल ट्रक एसोशिएसन ने किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल किशोर सिंह ने बताया कि मोटर मालिकों खनिज विभाग की ज्यादती नही बर्दाश्त करेगा और इस उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठायी जायेगी। जिला मुख्यालय पर
पत्रकार वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष बताया कि ट्रक मोटर मालिकों का सोनभद्र में खनिज विभाग द्वारा वाहनो को क्षतिग्रस्त करने, एकतरफा मनमाने तरीके से वाहनो के ऊपर लगाई जा रही जुर्माने की कार्यवाही को देखते हुए पूर्व में जिला अधिकारी, जिला खान अधिकारी से एसोसिएशन के प्रतिनिधि मण्डल के मिल कर अपनी समस्या से अवगत कराने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे क्षुब्ध होकर जनपद सोनभद्र के वाहन स्वामी व पूरे पूर्वांचल के सभी मोटर यूनियन कें वाहन स्वामी 22 सितंबर से अपने वाहनो का हड़ताल करने को बाध्य हैं। समस्त वाहन स्वामी शान्ति पूर्ण ढंग से अपने वाहनो को खड़ा कर अनिश्चित कालीन हड़ताल का रूप देगा व किसी भी प्रकार का गिट्टी बालू का ट्रान्सपोर्ट या परिवहन नहीं करेगा। सोनांचल ट्रक ओनर्स एसोसिएशन की प्रमुख मॉगे है कि जनपद सोनभद्र में ओवर लोडिंग को लोडिंग पॉइंट पर रोकने का प्रयास किया जावे, हाईवे पर अधिकारियों का ताण्डव बन्द करने, रायल्टी का रेट निर्धारित किया जाय जिससे परमिट का कालाबाजारी बन्द हो सके साथ ही ओवरलोड गिट्टिनय बालू की जुर्माना राशि ट्रक मालिक से न वसूल किये जाने की बात कही।
क्यो होती है ओवरलोडिंग
जानकर बताते हैं कि जिले में ओवरलोडिंग का मुख्य कारण है अवैध खनन। जिले में अवस्थित उप खनिजो की स्वीकृत खदानों से चाहे वह बालू की हो या फिर बोल्डर जिससे गिट्टी बनती है सभी में तय मात्रा से कई गुना अधिक खनन किया जाता है। अब तय मात्रा से अधिक निकले अवैध बालू व गिट्टी को खपाने के लिये ट्रकों पर निर्धारित मात्रा से अधिक लोडिंग पॉइंट से ही कराई जाती है और ओवरलोड से मना करने पर न तो उन्हें न तो परमिट दिया जाता है और न ही गिट्टी / बालू । ऐसे में ट्रक मालिको की मजबूरी है कि उन्हें ओवरलोड माल लेना ही पड़ता है। वही पॉइंट पर ही निर्धारित मात्रा की सुनिश्चितता करने वाले अधिकारी एक तो अवैध खनन के एवज में दूसरा ओवरलोड को नजरअंदाज करने के एवज में भारी वसूली को अंजाम देते हैं।
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