नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को जी-20 देशों को बताया कि भारतीय बांड बाजार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट में कदम उठाए गए हैं। सऊदी अरब के रियाद में आयोजित वित्तमंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक में सीतारमण ने भारत के बांड बाजार को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि चिन्हित सरकारी सिक्योरिटीज केटेगरीज के लिए पूंजीगत नियंत्रण को समाप्त वापस ले लिया गया है और बांड बाजार में एफपीआई की सीमा बढ़ा दी गई है।
वित्तमंत्री जी-20 सम्मेलन के दूसरे दिन ‘फाइनेंशियल रेजिलेंस एंड डेवलपमेंट’ सत्र को संबोधित कर रही थीं। कॉरपोरेट बांड में निवेश के मामले में एफपीआई की सीमा को बढ़ाकर 15 फीसदी करने का प्रस्ताव है। यह घरेलू बांड को वैश्विक सूचकांकों में शामिल करने और रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की दिशा में एक कदम हो सकता है। वित्तमंत्री की घोषणा से भारत के ऋण बाजार में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। सीतारमण ने जी-20 के साथ इस एजेंडा में सतत साझेदारी की उम्मीद जताई। कॉरपोरेट बांड में एफपीआई की सीमा में बढ़ोतरी और एफपीआई द्वारा ब्याज के रूप में अर्जित आय पर कॉरपोरेट कर में रियायत ऐसे कदमों में शामिल हैं जिनसे बाजार में पूंजी प्रवाह बढ़ सकता है।