वाराणसी (काशीवार्ता)। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी बजट 2022-23 में कई सुविधाएं आम जनता के लिए जारी की गई हैं। इस बार बजट में वाराणसी के हिस्से कई शानदार योजनाएं आई हैं। वाराणसी में पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए 95 करोड़ रुपये जारी करने के अलावा, काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वहीं वाराणसी में मेट्रो रेल शुरू करने की घोषणा की गई है जिसमें बनारस और गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपये बजट में शामिल किए गए हैं। वहींं वाराणसी में गंगा तट से काशी विश्वनाथ तक सड़क के लिए 77 करोड़ रुपये देने के साथ ही बनारस में पर्यटन सुविधा के लिए 100 करोड़ जारी किए गए हैं। वहीं सरकार सेफ सिटी योजना के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज के साथ ही वाराणसी में भी योजना लागू की गई है। इसके लिए साझा तौर पर 523.34 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की गई है। इस योजना के मद में जारी बजट के जरिए महिलाओं की सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा और यूपी में बाहर काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बजट में अतिरिक्त प्रयासों को जोड़ा गया है। बजट में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुए ‘महिला हेल्प डेस्क’ की स्थापना की गई है। उनकी शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई तत्काल की जा रही है। वहीं आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एटीएस सेंटर देवबंद का निर्माण कार्य प्रगति पर होने के साथ ही मेरठ, बहराइच, कानपुर व रामपुर के अलावा आजमगढ़ में भी एटीएस सेंटर का निर्माण होने की जानकारी दी गई है।
सरकार ने प्रमुख शहरों में मेट्रो रेल, धार्मिक स्थलों (अयोध्या, काशी, मथुरा), ऐतिहासिक स्थल ताजमहल, हवाई अड्डों, बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों आदि की उत्तम संरक्षा तथा सुरक्षा हेतु उप्र विशेष सुरक्षा बल का गठन किया करने की जानकारी दी है। इसके लिए बजट में 276.66 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इस लिहाज से वाराणसी में अब उप्र विशेष सुरक्षा बल की भी तैनाती की जाएगी। दरअसल वाराणसी में मेट्रो के अलावा धार्मिक महत्व का स्थल होने की वजह से सुरक्षा की विशेष जरूरतों को देखते हुए सरकार की ओर से विशेष जोर दिया गया है।
50 करोड़ से बनेगा संत रविदास व कबीर संग्रहालय
वाराणसी में संत रविदास और संत कबीर संग्रहालय बनेगा। दोनों संग्रहालयों को 25-25 करोड़ के बजट का प्रस्ताव है। राम जन्मभूमि मंदिर सड़क निर्माण के लिए 300 करोड़, अयोध्या में जनसुविधाओं और पार्किंग के लिए 209 करोड़, वाराणसी में गंगा तट से काशी विश्वनाथ तक सड़क के लिए 77 करोड़, बनारस में पर्यटन सुविधा के लिए 100 करोड़, अयोध्या में पर्यटन सुविधा के लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव है। इस साल वृक्षारोपण अभियान में 35 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। गोरखपुर चिड़ियाघर के लिए 50 करोड़ के बजट का प्रस्ताव है। अरबी-फारसी मदरसों को 479 करोड़ का प्रस्ताव है। अल्पसंख्यक समुदाय छात्रवृत्ति योजना में 795 करोड़ का प्रस्ताव है। प्रयागराज लॉ यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए 705 करोड़ का प्रस्ताव है। जजों के कोर्ट और आवास के लिए 600 करोड़ का प्रस्ताव है। कचहरी में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 50 करोड़ का प्रस्ताव है। अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए 90 करोड़ का प्रस्ताव है। अधिवक्ता चैंबर निर्माण के लिए 20 करोड़ का प्रस्ताव है। राज्य आपदा के लिए 2165 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। प्राइवेट ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50% छूट मिलती रहेगी। बिजली में रीवैम्प के लिए 31 हजार करोड़ के बजट का प्रस्ताव है।