यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के विकास प्राधिकरण सेवा से सेवानिवृत्त (रिटायर) हुए कर्मचारियों को बड़ी राहत दी. विकास प्राधिकरण के पेंशनधारकों को अब राज्य कर्मचारियों के समान सातवें वेतनमान के बराबर पेंशन मिलेगी.
बता दें कि अभी प्रदेश के विकास प्राधिकरणों से रिटायर हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को छठे वेतनमान के आधार पर पेंशन मिल रही है. लेकिन सरकार ने फैसला किया है कि विकास प्राधिकरण के पेंशनधारकों को भी अब राज्य कर्मचारियों की तरह सातवें वेतनमान के बराबर पेंशन दी जाएगी.
यूपी सरकार के इस फैसले से प्रदेश भर में असंगठित और संगठित सेवा के करीब 2000 पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा. यूपी के प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है.
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपना पांचवां बजट पेश किया. इस बजट में यूपी के लोगों को कई योजनाओं की सौगात दी गई. सरकार ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाने का ऐलान किया. कोरोना वैक्सीन के लिए 50 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया. इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना की जाएगी, इसके लिए 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
साथ ही नहर परियोजना के लिए 976 करोड़ रुपये, सरयू नहर परियोजना के लिए 610 करोड़ रुपये, पूर्वी गंगा नहर परियोजना के लिए 271 करोड़ रुपये तथा केन बेतवा लिंक नहर परियोजना के लिए 104 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई.